शिक्षा के मंदिर में शर्मनाक कथित कृत्य! स्कूल कार्यालय में शराब पीते मिले दो शिक्षक, पत्रकार से अभद्रता का भी आरोप

गजानंद कश्यप छत्तीसगढ़ न्यूज डेस्क गरियाबंद 

गरियाबंद_प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री तथा गरियाबंद जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल ने सोमवार को जिला कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

रेत के अवैध कारोबार पर सख्ती के निर्देश

बैठक में प्रभारी मंत्री ने जिले में अवैध रेत उत्खनन, भंडारण और परिवहन पर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेत, मुरूम और अन्य गौण खनिजों के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमित जांच अभियान चलाया जाए।

राजस्व प्रकरण समय-सीमा में निपटाने पर जोर

मंत्री बघेल ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, डायवर्सन, बंदोबस्त त्रुटि सुधार और न्यायालयीन मामलों का समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लंबित एनओसी प्रकरणों में भी अनावश्यक देरी नहीं करने को कहा।

PM आवास और स्व-सहायता समूहों पर विशेष फोकस

उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों को जल्द पूरा कराने, भूमिहीन परिवारों के आवासों की नियमित निगरानी रखने तथा शौचालय निर्माण शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों को आजीविका से जोड़ने, 'लखपति दीदी' अभियान को गति देने और बैंक ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

विधायक रोहित साहू ने रखी नगर निवेश कार्यालय की मांग

राजिम विधायक रोहित साहू ने कहा कि नगर निवेश से जुड़े कार्यों के लिए लोगों को रायपुर जाना पड़ता है। उन्होंने गरियाबंद जिला मुख्यालय में ही नगर निवेश कार्यालय खोलने की मांग की ताकि आम नागरिकों को स्थानीय स्तर पर सुविधा मिल सके।

जनप्रतिनिधियों को जानकारी देने के निर्देश

प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले सभी शासकीय कार्यक्रमों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से दी जाए तथा योजनाओं की सामग्री का वितरण भी उनकी उपस्थिति में किया जाए।

बैठक में कलेक्टर बी.एस. उइके, पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर, जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर, वनमंडलाधिकारी शशिगानंदन के. सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।