समीक्षा बैठक में प्रशासन का सख्त संदेश — अधूरे आवास और लापरवाही पर होगी कार्रवाई
पीएम आवास की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, जियो टैगिंग और समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश
पेयजल, स्वच्छता, कृषि विविधीकरण और जनमन आवास सहित सभी विभागों की हुई कड़ी समीक्षा
गरियाबंद_देवभोग ब्लॉक में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर बी.एस. उइके और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर ने शनिवार को देवभोग स्थित एनआरएल भवन के सभाकक्ष में विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति और कई स्थानों पर अधूरे पड़े आवासों पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत सचिव प्रतिदिन पंचायतों में जाकर हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्यों की निगरानी करें और उन्हें शीघ्र पूर्ण कराएं। जिन सचिवों द्वारा पंचायतों में नहीं जाने या कार्यों को समय-सीमा में पूरा नहीं कराने में लापरवाही बरती जाएगी, उनका वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में पंचायतवार स्वीकृत कार्यों, प्रगतिरत कार्यों, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त के भुगतान और प्रारंभ-अप्रारंभ आवासों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अप्रारंभ कार्यों को तुरंत शुरू कराने और निर्माणाधीन कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी आवासों की जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से कराने को कहा गया।
कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि निकाल ली है लेकिन मकान निर्माण नहीं कराया है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि आवास योजना के सर्वे, जियो टैगिंग या किश्त दिलाने के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
बैठक में जनमन योजना के तहत बन रहे आवासों की भी समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाकर शेष कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
कृषि क्षेत्र की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने देवभोग ब्लॉक के किसानों को धान के स्थान पर दलहन, तिलहन और मक्का जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। वहीं गर्मी को देखते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया गया कि गांवों में पेयजल की स्थिति का अभी से सर्वे कर संभावित समस्या वाले गांवों का चिन्हांकन करें और समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने कहा कि सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता, बाउंड्रीवाल, शौचालय और प्रकाश व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण गांव के बीच या स्कूल परिसर के समीप कराने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शासन की योजनाओं को समय पर और प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारने के निर्देश दिए गए।
