समय-सीमा बैठक में जन शिकायतों के त्वरित निराकरण, किसानों को खाद उपलब्ध कराने और 1 अगस्त से प्रीपेड बिजली बिलिंग लागू करने के निर्देश
गजानंद कश्यप छत्तीसगढ़ न्यूज डेस्क गरियाबंद
गरियाबंद_कलेक्टर की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया गया। बैठक में जन शिकायतों के समयबद्ध निराकरण से लेकर फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्त शिक्षाकर्मियों की जांच, बायोमैट्रिक उपस्थिति, बिजली बिल भुगतान और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र से हुई नियुक्तियों की होगी जांच
कलेक्टर ने जनपद पंचायत मैनपुर में वर्ष 2005 से 2007 के बीच फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र एवं अन्य फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त शिक्षाकर्मियों की सूची दो दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्कूल जतन योजना में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के भी निर्देश दिए।
जन शिकायतों के त्वरित निराकरण पर जोर
बैठक में जनदर्शन, जन शिकायत, मुख्यमंत्री प्रवास और पीजी पोर्टल (CPGRAMS) के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन प्रकरणों की राज्य स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग होती है।
31 जुलाई तक जमा करें बिजली बिल, 1 अगस्त से होगी प्रीपेड व्यवस्था
कलेक्टर ने सभी शासकीय विभागों को निर्देशित किया कि 31 जुलाई तक लंबित बिजली बिलों का भुगतान हर हाल में कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार 1 अगस्त 2026 से सभी शासकीय कार्यालयों में प्रीपेड बिजली बिलिंग व्यवस्था लागू होगी। समय पर भुगतान नहीं होने पर बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
बायोमैट्रिक उपस्थिति नहीं तो रुकेगा वेतन
कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियमित बायोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि जो कर्मचारी नियमित रूप से बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे, उनका वेतन आहरित नहीं किया जाएगा।
किसानों को समय पर मिले खाद, योजनाओं का लाभ भी पहुंचे
बैठक में खरीफ और रबी सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सहकारी समितियों में उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद की कमी नहीं होनी चाहिए तथा शासन की कृषि योजनाओं का लाभ समय पर हर पात्र किसान तक पहुंचे।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
- प्रधानमंत्री सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश।
- एग्रीस्टैक पंजीयन और ऋण पुस्तिकाओं का शत-प्रतिशत डीएससी कराने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश।
- देवभोग के लाटापारा में प्रधानमंत्री आवास योजना के पूर्ण आवासों की मजदूरी का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश।
बैठक में अपर कलेक्टर पंकज डाहिरे, श्रीमती ऋषा ठाकुर सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।