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नागाबुड़ा और अमलीपदर में कोऑपरेटिव बैंक शाखा खोलने की उठी जोरदार मांग,किसानों की बढ़ती भीड़ और बैंक में रोजाना विवाद से बढ़ी परेशानी भाजपा नेताओं ने जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष से की नई शाखाएं खोलने की मांग

गजानंद कश्यप छत्तीसगढ़ न्यूज डेस्क गरियाबंद 

गरियाबंद_ जिले में किसानों और बैंक ग्राहकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गरियाबंद विकासखंड के ग्राम नागाबुड़ा तथा मैनपुर विकासखंड के अमलीपदर में कोऑपरेटिव बैंक की नई शाखाएं खोलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस संबंध में भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता मुरलीधर सिन्हा ने गरियाबंद दौरे पर पहुंचे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के अध्यक्ष निरंजन सिन्हा एवं उपाध्यक्ष अमिनेश (बॉबी) कश्यप को ज्ञापन सौंपकर तत्काल नई शाखाएं खोलने की मांग की।

मुरलीधर सिन्हा ने कहा कि जिले में सहकारी समितियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते किसानों और ग्राहकों की भीड़ बैंक शाखाओं में बढ़ती जा रही है। स्थिति यह है कि आए दिन बैंक परिसर में विवाद, लंबी कतारें और यातायात जाम जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। ग्रामीण अंचलों के किसानों को छोटी-छोटी बैंकिंग सुविधाओं के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है।

उन्होंने कहा कि नागाबुड़ा और अमलीपदर जैसे बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखा खुलने से हजारों किसानों और ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही बैंकिंग व्यवस्था सुगम होने से सहकारी योजनाओं का लाभ भी तेजी से लोगों तक पहुंच सकेगा।

इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल चन्द्राकर, जिला महामंत्री आशीष शर्मा, जिला मंत्री सुरेन्द्र सोनटेके, वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह हुंदल, घनश्याम सिन्हा, अनूप भोसले, जिला कोषाध्यक्ष अजय रोहरा, मंडल अध्यक्ष सुमीत पारख, धनराज विश्वकर्मा, मंडल महामंत्री धनंजय नेताम, भाजपा आईटी रायपुर संभाग प्रभारी सागर मयानी, जिला मीडिया प्रभारी राधेश्याम सोनवानी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बिन्दु सिन्हा, मंजरी गुप्ता, अमित बखारिया, तरुण पप्पू ठाकुर, प्रतीक ठाकुर, बारातू नेताम, प्रीतम प्रधान, दालचंद ध्रुव सहित बड़ी संख्या में समिति अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे।

“ग्रामीणों को मिलेगी राहत, किसानों का समय बचेगा”

भाजपा नेताओं ने उम्मीद जताई कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रबंधन ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से लेते हुए जल्द नई शाखाओं की स्वीकृति देगा, जिससे क्षेत्र के हजारों किसानों को बड़ी राहत मिल सकेगी।