गरियाबंद_गरियाबंद जिले के आदिवासी बहुल विकासखंड मैनपुर से बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। मैनपुर SDM डॉ. तुलसीदास मरकाम ने सरकारी उचित मूल्य दुकानों में भारी अनियमितता और ग्रामीणों को समय पर खाद्यान्न वितरण नहीं करने पर 23 राशन दुकान संचालकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
लगातार शिकायतें — दुकानें महीनेभर बंद, ग्रामीण करते रहे चक्कर
नवंबर माह में कई गांवों की राशन दुकानें बंद पाई गईं। ग्रामीण और राशनकार्डधारी कई दिनों तक दुकान का ताला खुलने का इंतजार करते रहे।
न नवंबर माह का वितरण
न दुकान खुली
और न ही अधिकारियों के नोटिस का जवाब!
लोग लगातार शिकायत कर रहे थे कि दुकानें खुल ही नहीं रहीं — नतीजतन आज यह बड़ी कार्रवाई हुई।
नोटिस के बाद भी चुप्पी—SDM ने कहा “नियम तोड़ने का सीधा मामला”
मैनपुर SDM डॉ. तुलसीदास मरकाम ने बताया कि_"संचालनकर्ताओं को नियमानुसार कारण बताओ नोटिस दिया गया था, लेकिन न तो दुकान खोली गई और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया गया। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है, इसलिए 23 संचालकों को निलंबित किया गया है।" यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (नियंत्रण) आदेश 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत की गई है, जो कि दंडनीय अपराध है।
कलेक्टर कार्यालय के आदेश का उल्लंघन—सीधा निलंबन
कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा 15 नवंबर 2025 को जारी निर्देश में 18 नवंबर दोपहर 12 बजे तक नवंबर माह का खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया था। लेकिन 23 दुकानों में वितरण शून्य रहा।
इन 23 राशन दुकानों के संचालक निलंबित
जिडार,भाठीगढ़,कुल्हाड़ीघाट,बरदुला,गवरगांव,कोयबा,इंदागांव,जुगाड़, जांगड़ा,कुचेंगा,छोटेगोबरा,भुतबेड़ा, गरहाडीह,उरमाल,केकराजोर, गोहरापदर,खरीपथरा,मदागमुड़ा, साहेबिनकछार,अड़गड़ी,गोना, सरगीगुड़ा,कुहीमाल। सभी 23 दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
अब क्या होगा? — सरपंच-सचिव करेंगे राशन वितरण
SDM के आदेश अनुसार_निलंबित संचालक EPOS मशीन, तौल मशीन और पूरा खाद्यान्न स्टॉक ग्राम पंचायत के सरपंच-सचिव को सौंपेंगे। इसके बाद सरपंच-सचिव अंगूठा (Thumb) प्रमाणीकरण के माध्यम से हितग्राहियों को राशन वितरण सुनिश्चित करेंगे। आदेश तत्काल प्रभावशील है।
क्षेत्र में हड़कंप — ग्रामीणों ने कहा “अब समय पर मिलेगा राशन”
इस कार्रवाई से पूरे मैनपुर क्षेत्र में हलचल है। लोगों का कहना है कि अब कम से कम राशन समय पर मिलेगा और संचालकों की मनमानी खत्म होगी।
.jpg)
